उत्तराखंड सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए मिलने वाले आरक्षण को खत्म किया।

उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में पदोन्नति के लिए मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने का ऐलान किया है। इस मुद्दे पर राज्य के जनरल-ओबीसी श्रेणी के सरकारी कर्मचारी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू करने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन पर थे। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) के संबंध में भी आदेश जारी किए गए है।

राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के 11 सितंबर, 2019 को पदोन्नति को प्रतिबंध करने के फैसले के तहत ये कदम उठाया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पदोन्नति पर लगी रोक को भी हटा दिया है।


Uttarakhand abolishes quota in promotion for govt employees.

Uttarakhand government has abolished reservation in promotion in the state government jobs. The government employees from the General-OBC category in the state had been staging a protest, demanding the implementation of the Supreme Court’s decision on the issue. The state government also issued orders regarding the departmental promotion committee (DPC).

The state government’s order as per the Supreme Court’s decision, the government has abolished the promotion ban dated September 11, 2019.

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