19-20 May 2020 Current Affairs with
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01 April 2020 Current Affairs with

 

 

 


India Post exhibits Special Postal Cover dedicated to Migrant Workers.

India Post has released a Special Postal Cover dedicated to the migrant workers with an objective of paying tribute to them. The Special Postal Cover was released by five migrant workers from different sectors, during an event at the Bicentennial Hall of the historic Mumbai GPO building. The release of Special Cover was an attempt made by India Post to keep the struggles and contributions of migrant workers, recorded in the history of India.

Among the five migrants, two workers were from the construction sector, one was a taxi driver, one was a jewelry craftsman, and one was a tailor. The programme was held by India Post to acknowledge the contribution of natives of other states in building Mumbai as the migrant workers are an integral part of the cityscape.

इंडिया पोस्ट ने प्रवासी श्रमिकों को समर्पित विशेष डाक कवर जारी किया ।

भारतीय डाक सेवा ने प्रवासी श्रमिकों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक विशेष डाक कवर जारी किया है। ऐतिहासिक मुंबई जीपीओ भवन के बेंटेनियल हॉल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान जारी किए गए विशेष पोस्टल कवर को जारी करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से पांच प्रवासी श्रमिकों को बुलाया गया था। भारतीय डाक द्वारा जारी किए गए इस विशेष कवर का विमोचन भारत के इतिहास में दर्ज प्रवासी श्रमिकों के संघर्ष और योगदान को बनाए रखने के लिए का एक प्रयास है।

इन पांच प्रवासियों में, दो श्रमिक निर्माण क्षेत्र से थे, एक टैक्सी चालक, एक आभूषण कारीगर, और एक दर्जी था। इंडिया पोस्ट द्वारा मुंबई के निर्माण में अन्य राज्यों के मूल निवासियों के योगदान को सम्मानित करने के लिए यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था क्योंकि हर प्रवासी श्रमिक शहर का निर्माण करने का एक अभिन्न हिस्सा हैं।


NRAI tie-up with DotPe to build tech platform.

National Restaurants Association of India (NRAI) has partnered with fintech start-up DotPe to build its own tech platform. This platform enables them with online payments for digital ordering, bill settlements, and contactless dining. DotPe will provide us with a tech solution.

NRAI is the apex body of the Food and Beverage Industry in India. This partnership would directly take on existing food-tech aggregators, Zomato and Swiggy. NRAI represents over five lakh restaurant businesses. It is also looking for different delivery and logistics companies. It is also exploring synergies with social media platforms such as WhatsApp, Facebook, and Instagram to provide and ordering facilities and visibility for restaurant partners who could potentially be its members.

NRAI ने तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार के लिए DotPe के साथ समझौता किया।

नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (NRAI) ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए फिनटेक स्टार्ट-अप DotPe के साथ समझौता किया है। यह प्लेटफॉर्म NRAI को डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट्स और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। इस समझौते के अंतर्गत DotPe, NRAI तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएगा।

NRAI, भारत में खाद्य और पेय उद्योग का शीर्ष निकाय है। यह साझेदारी मौजूदा फूड-दिगाज एग्रीगेटर्स, Zomato और Swiggy पर सीधे लागू होगी। एनआरएआई पांच लाख से अधिक रेस्तरां व्यवसायों का प्रतिनिधित्व करता है। इसके अलावा यह सोशल मीडिया प्लेटफार्मों जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ तालमेल बिठाकर ऑर्डर करने की सुविधा और रेस्तरां के भागीदारों के लिए सुविधाएं और विजिबिल्टी प्रदान करने के लिए कार्य कर रहा है जो संभवतः इसके सदस्य हो सकते हैं।


Benjamin Netanyahu secures 5th term as Israeli Prime Minister.

Prime Minister Benjamin Netanyahu has won the Israeli national election, securing a record fifth term in office, after a controversial power-sharing deal with rival-turned-partner Benny Gantz. President Reuven Rivlin officially granted Netanyahu, two-week mandate to form his government, following which, Netanyahu announced the formation of his coalition government on 17 May 2020.

Netanyahu will serve as Prime Minister for the coming 18 months, which would keep him in power until November 13, 2021. Till then Benny Gantz will serve as the Defence Minister of the country. After 18 months, both of them will swap their roles and Netanyahu will become Defence Minister while Gantz will be the new Prime Minister.

बेंजामिन नेतन्याहू पांचवीं बार इज़राइल के प्रधानमंत्री बने ।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिद्वंद्वी बेनी गैंट्ज़ के साथ विवादास्पद पॉवर शेयरिंग डील के बाद, अपने पद पर रिकॉर्ड पांचवीं बार जीत हासिल कर ली है.  नेतन्याहू ने पांचवां कार्यकाल हासिल करते हुए, इज़राइली राष्ट्रीय चुनाव जीता है। राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन ने अपनी सरकार बनाने के लिए आधिकारिक रूप से नेतन्याहू को दो सप्ताह का जनादेश दिया था, जिसके बाद, नेतन्याहू ने 17 मई 2020 को अपनी गठबंधन सरकार बनाने की घोषणा की।

नेतन्याहू आने वाले 18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, जो उन्हें 13 नवंबर, 2021 तक सत्ता में बनाए रखेगा। तब तक बेनी गैंट्ज़ देश के रक्षा मंत्री के रूप में काम करेंगे। 18 महीनों के बाद, दोनों अपनी भूमिकाओं की अदला-बदली करेंगे और नेतन्याहू रक्षा मंत्री बन जाएंगे, जबकि गेंट्ज़ नए प्रधानमंत्री होंगे।


Canara Bank starts gold loan business vertical.

Canara Bank has started a special business vertical dedicated to gold loans. This business vertical for gold loans to meet the financial needs of its customers due to the COVID-19 pandemic. The bank has launched a gold loan campaign till 30th June 2020 with an interest rate as low as 7.85% per annum.

The special gold loan products are designed keeping in mind the challenges faced by the customers The credit can be utilised for different purposes, such as expenses for agriculture and allied activities, business needs, health emergencies and personal needs. The loan facility can be availed of from all designated branches across the country. The loans are payable within a period of one to three years with flexible repayment options.

केनरा बैंक ने गोल्ड लोन की सुविधा का शुभारंभ किया ।

केनरा बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़ा एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है। गोल्ड लोन व्यवसाय COVID-19 महामारी के कारण अपने ग्राहकों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया है। बैंक ने 30 जून 2020 तक 7.85% वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए  गोल्ड लोन भी अभियान शुरू किया है।

इस विशेष गोल्ड लोन उत्पादों को, ग्राहकों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया गया है। इस लोन का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों जैसे कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए खर्च, व्यावसायिक ज़रूरतें, स्वास्थ्य आपात स्थिति और व्यक्तिगत ज़रूरतें आदि के लिए किया जा सकता है। देश भर में मौजूद सभी शाखाओं से इस ऋण सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। इसका पुनर्भुगतान एक से तीन साल की अवधि के भीतर किया जा सकेगा


Kotak Mahindra Bank becomes 1st bank in India to allow video KYC.

Kotak Mahindra Bank becomes 1st bank in India to allow video Know your customer (KYC) facility for customers opening savings accounts on Kotak 811 – the banks digital banking platform. The initiative is presently being launched on a pilot basis for savings accounts, Kotak Mahindra. With Video KYC, verification of documents, signature are completed via a video call with a representative from the bank without any physical interface.

In January 2020, the Reserve Bank of India amended the Know Your Customer (KYC) norms and introduced the video-based KYC option to onboard customers. Kotak is the first bank to integrate the Video KYC process in the account opening journey.

वीडियो केवाईसी की अनुमति देने वाला कोटक महिंद्रा बैंक भारत में पहला बैंक बन गया।

कोटक महिंद्रा बैंक भारत में पहला बैंक बन गया है जिसने वीडियो को अपने ग्राहकों (केवाईसी) की सुविधा देने के लिए कोटक 811 – बैंक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाते खोलने वाले ग्राहकों के लिए सुविधा प्रदान की है। वर्तमान में बचत खातों, कोटक महिंद्रा के लिए पायलट आधार पर पहल शुरू की जा रही है। वीडियो केवाईसी के साथ, दस्तावेजों का सत्यापन, हस्ताक्षर बिना किसी भौतिक इंटरफ़ेस के बैंक के प्रतिनिधि के साथ वीडियो कॉल के माध्यम से पूरा किया जाता है।

जनवरी 2020 में, भारतीय रिजर्व बैंक ने नो योर कस्टमर (केवाईसी) मानदंडों में संशोधन किया और ग्राहकों को ऑनबोर्ड करने के लिए वीडियो-आधारित केवाईसी विकल्प पेश किया। कोटक खाता खोलने की यात्रा में वीडियो केवाईसी प्रक्रिया को एकीकृत करने वाला पहला बैंक है।


7th LCU Ship ‘INLCU L57’ commissioned into Indian Navy.

Landing Craft Utility Ship ‘INLCU L57’ commissioned into Indian Navy in Port Blair. This warship was built by the Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited (GRSE). The “INLCU L57” is the seventh LCU Mark IV class warship.

The primary role of the warship, being transportation and deployment of main battle tanks, armoured vehicles, troops and equipment from ship to shore. The first ship of the Mark IV LCU Vessels INLCU L51 was commissioned into Indian Navy in March 2017.

भारतीय नौसेना में शामिल 7वां LCU युद्धपोतINLCU L57’ हुआ ।

लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप ‘INLCU L57’ को पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। इस  युद्धपोत का निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (GRSE) द्वारा किया गया है। “INLCU L57” LCU मार्क IV श्रेणी का सातवां युद्धपोत है।

इस युद्धपोत का मुख्य कार्य, ट्रांसपोर्ट और मुख्य युद्धक टैंकों की तैनाती करना, सशत्र वाहन, सेना और जहाज से बेस तक उपकरण लाना  और ले जाना है। LCU मार्क IV श्रेणी का पहला युद्धपोत INLCU L51 को मार्च 2017 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था।


Defence Testing Infrastructure scheme approved by Defence Minister.

A Defence Testing Infrastructure Scheme (DTIS) has been approved by the Defence Minister Rajnath Singh. The scheme with an outlay of Rs 400 crore, has been approved to offer private sector defence and aerospace companies affordable facilities to test as well as validate the weaponry designed by them. The DTIS scheme has been approved to promote indigenous defence capability, specifically amongst micro, small and medium enterprises (MSMEs) and start-ups. Under this scheme, the private sector will also have access to facilities such as sophisticated and costly testing facilities for firearms, ammunition, electronics and radar at government expense.

The Defence Testing Infrastructure Scheme intends to set up Greenfield Defence Testing Infrastructure as a common facility in Defence Industrial Corridors (DICs), under the private sector with government assistance. The scheme will run for 5 years and envisages the setting up of six to eight test facilities in partnership with private industry.

रक्षा मंत्री ने DTIS को मंजूरी दी ।

एक रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना अर्थात Defence Testing Infrastructure Scheme (DTIS) को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा मंजूरी दी गयी है। इस 400 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली योजना को निजी क्षेत्र की रक्षा और एयरोस्पेस कंपनियों को सस्ती सुविधाओं का परीक्षण करने के साथ-साथ उनके द्वारा डिजाइन किए गए हथियार को मान्य करने की पेशकश करने के लिए मंजूरी दी गई है। DTIS योजना को विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) और स्टार्ट-अप के बीच स्वदेशी रक्षा क्षमता को बढ़ावा देने के लिए अनुमोदित किया गया है। इस योजना के तहत, निजी क्षेत्र को सरकारी खर्च पर आग्नेयास्त्रों, गोला-बारूद, इलेक्ट्रॉनिक्स और रडार के लिए परिष्कृत और महंगी परीक्षण सुविधाओं जैसी सुविधाओं तक पहुंच प्राप्त होगी।

डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का उद्देश्य सरकारी सहायता के साथ निजी क्षेत्र के तहत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (DICs), में एक सामान्य सुविधा के रूप में ग्रीनफील्ड डिफेंस टेस्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। यह योजना 5 वर्षों के लिए चलेगी और निजी उद्योग के साथ साझेदारी में छह से आठ परीक्षण सुविधाओं की स्थापना की परिकल्पना करती है।


CySecK launches programme “H.A.C.K” for Cyber Security Start-ups.

An accelerator programme branded as “H.A.C.K” has been launched by the Karnataka’s Centre of Excellence in cyber security (CySecK). H.A.C.K is the Karnataka’s first cybersecurity-specific accelerator programme comprising of 21 start-ups on board across three cohorts: 10x cohort, 0-1 cohort and virtual cohort.

H.A.C.K has been launched to support mature Indian start-ups in order to help them in accelerating their growth via government as well as market connections. It will also help the nascent start-ups to mature through an innovative incubation eco-system and marquee mentorship, and hence will support India’s Atma-Nirbhar Bharat Abhiyan.

The Centre of Excellence in cyber security (CySecK) is housed on the campus of Indian Institute of Science, which is the anchor institute, while Karnataka State Council for Science and Technology is the implementation agency.

CySecK ने साइबर सुरक्षा स्टार्ट-अप के लिए “H.A.C.Kकार्यक्रम शुरू किया ।

कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी (CySecK) द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में “H.A.C.K” नामक एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम शुरू किया गया है। H.A.C.K कर्नाटक का पहला साइबर-सुरक्षा-विशिष्ट त्वरक कार्यक्रम है, जिसमे तीन कॉहोर्ट्स में 21 स्टार्ट-अप्स शामिल हैं: 10x cohort, 0-1 cohort and virtual cohort.

H.A.C.K को पुराने भारतीय स्टार्ट-अप का समर्थन करने के लिए शुरू किया गया है ताकि सरकार और बाजार संपर्क के माध्यम से उनके विकास में तेजी लाने में उनकी मदद की जा सके। यह सहयोग, उभरते कौशल अंतराल, साइबर जागरूकता के उभरते प्रौद्योगिकी क्षेत्र में जागरूकता और बढ़ावा नवाचार के लिए साइबर-सुरक्षित और अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देगा, और इस तरह यह भारत के आत्मनिर्भर अभियान का समर्थन भी करेगा।

सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी (CySecK) भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में स्थित है, जो इसका सहयोगी संस्थान है, जबकि कर्नाटक स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कार्यान्वयन एजेंसी है।


CSIR-CMERI develops disinfection sprayers to combat COVID-19.

Two mobile indoor Disinfection Sprayer units namely Pneumatically Operated Mobile Indoor Disinfection (POMID), and Battery Powered Disinfectant Sprayer (BPDS) have been developed by the scientists at CSIR-Central Mechanical Engineering Research Institute (CMERI), Durgapur. The application of these units includes effective cleaning and disinfecting pathogenic micro-organism, especially in hospitals.

Periodic usage of disinfecting units POMID & BPDS will assist in minimizing the risk of transmitting coronavirus to people who accidentally come in contact with those surfaces. These units can be used in cleaning and disinfecting frequently touched surfaces like tables, doorknobs, light switches, handles, phones, keyboards, toilets, sinks, cardboards etc.

The disinfecting units POMID & BPDS comprises of a sprayer system which is designed with two-stage spraying units and separate storage tanks to clean and disinfect the indoor areas by the numbers of fixed and flexible nozzles set in the lower and upper tiers.

CSIR-CMERI ने COVID -19 से निपटने के लिए डिसइनफेक्शन स्प्रेयर विकसित किए।

CSIR-सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग इंस्टीच्यूट (CMERI), दुर्गापुर के वैज्ञानिकों द्वारा दो मोबाइल इनडोर डिसइनफेक्शन स्प्रेयर यूनिटों बैट्री पावर्ड डिस्इंफेक्ट स्प्रेयर (BPDS) एवं न्यूमैटिकली आपरेटेड मोबाइल इनडोर डिस्इंफेक्शन (POMID) इकाइयों को विकसित किया गया है। इन इकाइयों का उपयोग विशेष रूप से अस्पतालों में प्रभावी तरीके से पैथाजेनिक माइक्रो-आर्गेनिज्म की सफाई एवं डिस्इंफेक्ट करने के लिए किया जा सकता है।

इन कीटाणुनाशक इकाइयों POMID और BPDS का उपयोग लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण का जोखिम कम कर सकता है जो असावधानी से इन सतहों के संपर्क में आ जाते हैं। इन इकाइयों का उपयोग टेबल, डोरनाब, लाइट स्विच, काउंटरटाप्स, हैंडल, डेस्क, फोन, कीबोर्ड, शौचालयों, फौकेट्स, सिंक एवं कार्डबोर्ड जैसे अक्सर छूए जाने वाले सतहों की सफाई एवं डिस्इंफेक्ट करने के लिए किया जा सकता है।

दोनों में ही स्प्रेयर सिस्टम की डिजाइन दो-चरण स्प्रेइंग इकाइयों एवं निचले तथा ऊपरी टियर्स में फिक्स्ड एवं फ्लेक्जिबल नोजल सेट की संख्याओं द्वारा इनडोर क्षेत्रों की सफाई करने तथा डिस्इंफेक्ट करने के लिए अलग-अलग स्टोरेज टैंक के साथ बनाई गई है।


ARCI & SCTIMST jointly develops biodegradable metal implants.

International Advanced Research Centre for Powder Metallurgy and New Materials (ARCI) and Sree Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology (SCTIMST), Thiruvananthapuram have jointly developed new generation Iron-Manganese based alloys for biodegradable metal implants for use in humans.

The newly developed alloys are suitable for biodegradable stent and orthopaedic implant applications. Biodegradable materials like Fe, Magnesium(Mg), Zinc(Zn), and polymer participate in the healing process & gradually degrade by maintaining mechanical integrity.

Invivo and in-vitro studies are being planned by the team at Sri Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences. The ARCI team has employed conventional melting and powder metallurgy techniques in the manufacturing of the new Fe-Mn based biodegradable alloys and stents with diameter- 2 millimetres (mm), Length- 12 mm and Wall thickness- 175 micrometres (µm).

ARCI और SCTIMST ने मिलकर बायोडिग्रेडेबल मेटल इम्प्लांट बनाया ।

पाउडर मेटलर्जी एंड न्यू मेटीरियल्स के लिए अंतरराष्ट्रीय उन्नत शोध केंद्र (ARCI) और तिरुअनंतपुरम के श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी (SCTIMST) ने संयुक रूप से मानव शरीर में इस्तेमाल होने योग्य स्वाभाविक रूप से बायोडिग्रेडेबल धातु का इम्प्लांट बनाने के लिए लौह- मैंगनीज से युक्त उन्नत मिश्र धातु को विकसित किया है।

नव विकसित मिश्र धातु बायोडिग्रेडेबल स्टेंट और आर्थोपेडिक सामग्री अभी इस्तेमाल हो रहे धातुओं के इम्प्लांट का बेहतर विकल्प हैं। Fe, मैग्नीशियम (Mg), जिंक (Zn), और पॉलिमर जैसी बायोडिग्रेडेबल सामग्रियां उपचारात्मक प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और फिर मानव शरीर में कोई इम्प्लांट अवशेष छोड़े बिना शरीर की संरचना को बरकरार रखते हुए धीरे-धीरे नष्ट हो जाते हैं

श्री चित्रा तिरुनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में वैज्ञानिकों की टीम द्वारा इनविवो और इन-विट्रो अध्ययन की योजना बनाई जा रही है। ARCI टीम ने व्यास -2 फीट (मिमी), लंबाई- 12 मिमी और दीवार की मोटाई- 175 माइक्रोमीटर (µm) के आकार के नए Fe-Mn आधारित बायोडिग्रेडेबल मिश्र धातुओं और स्टेंट को बनाने में दोनों पारंपरिक मेल्टिंग और पाउडर मेटलर्जी तकनीक का इस्तेमाल किया है।


73rd session of World Health Assembly held via video conferencing.

The 73rd session of World Health Assembly was held via video conferencing due to the COVID-19 pandemic. The 73rd session of the assembly featured the participation of the delegations from all WHO Member States and focused on a specific health agenda prepared by the Executive Board. During the session, India was represented by Union Health Minister Dr Harsh Vardhan. During the session, the minister highlighted the timely, graded and proactive steps taken by the Indian government towards COVID-19 management.

The World Health Assembly is the decision-making body of WHO. The World Health Assembly is responsible to determine the policies of the Organization, appoint the Director-General, supervise financial policies, and review and approve the proposed programme budget. It is held annually in Geneva, Switzerland.

विश्व स्वास्थ्य सभा का 73 वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया ।

कोविड-19 महामारी पर विश्व स्वास्थ्य सभा (World Health Assembly) का 73 वां सत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित किया गया। इस स्वास्थ्य सभा के 73 वें सत्र में डब्ल्यूएचओ के सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने हिस्सा लिया, तथा जिसमे कार्यकारी बोर्ड द्वारा तैयार किए गए एक विशिष्ट स्वास्थ्य एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया गया। सत्र के दौरान, भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने किया। मंत्री ने सत्र के दौरान अपने संबोधन में, COVID-19 प्रबंधन की ओर भारत सरकार द्वारा उठाए गए समयबद्ध, वर्गीकृत और सक्रिय कदमों पर प्रकाश डाला।

विश्व स्वास्थ्य सभा, WHO की निर्णय लेने वाली संस्था है। विश्व स्वास्थ्य सभा, संगठन की नीतियों को निर्धारित, महानिदेशक नियुक्त, वित्तीय नीतियों की निगरानी करने और प्रस्तावित कार्यक्रम बजट की समीक्षा और अनुमोदन के लिए जिम्मेदार है। इसे प्रतिवर्ष जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित किया जाता है।


Rajesh Goel becomes new DG of NAREDCO.

Rajesh Goel becomes new director-general (DG) of the Realtors body National Real Estate Development Council (NAREDCO). Prior to this, he was serving as the chairman and managing director, Hindustan Prefab Ltd. He is a professional with over 37 years of experience in leading PSUs under the Ministry of Housing and Urban Affairs.

राजेश गोयल NAREDCO के नए महानिदेशक बने ।

राजेश गोयल ने रियल एस्टेट निकाय नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (NAREDCO) के नए महानिदेशक (DG) का पदभार ग्रहण कर लिया। इससे पहले, वह हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में सेवारत थे। उन्हें आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के तहत अग्रणी सार्वजनिक उपक्रमों में लगभग 37 से अधिक वर्षों का अनुभव हैं।


HDFC’s Zubair Iqbal becomes new MD of J&K Bank.

Senior vice president of HDFC Bank, Zubair Iqbal has appointed as new managing director of Jammu and Kashmir Bank by Jammu and Kashmir Government. Iqbal will have a three-year tenure.

RK Chibber, who currently holds the position of Chairman and Managing Director (CMD) of J&K Bank, will continue to serve as the Chairman of the bank for the next three years. The appointments are based upon the continuous directions by the Reserve Bank of India (RBI) to separate the positions of Chairman and Managing Director for better governance.

एचडीएफसी के जुबैर इकबाल J&K बैंक के नए एमडी होंगे ।

जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा एचडीएफसी बैंक के सीनियर वाईस प्रेसिडेंट जुबैर इकबाल को जम्मू और कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इकबाल की नियुक्ति तीन साल की अवधि के लिए की गई है ।

इसके अलावा  J&K बैंक के वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक (Chairman and Managing Director) आर. के. छिब्बर अगले तीन वर्षों तक बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहेंगे। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा बेहतर परिचालन के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग-अलग करने के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश के तहत की गई हैं।


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